Cotton soyabean anudan नमस्कार मित्रांनो आज आपण शेतकऱ्यांना कापूस आणि सोयाबीन या दोन पिकाचे हेक्टरी पाच हजार रुपये कसे मिळणार आहेत याची संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत तर सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेप्रमाणे प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागाने निर्गमित केला आहे. सन २०२३ मध्ये बहुतांश भागात पावसाचे कमी प्रमाण त्याचबरोबर कापूस व सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते.
Cotton soyabean anudan
सोयाबीन आणि कापूस अनुदान हे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये डायरेक्ट जमा होणार आहे. ज्या बँक खात्याला तुमचे आधार कार्ड लिंक आहे त्या बँक खात्यात पैसे जमा होतील.
प्रधानमंत्री घरकुल योजनेअंतर्गत राज्यातील घरकुलधारकांना मिळणार घरकुले पहा संपूर्ण माहिती येथे क्लिक करून
तसेच अनुदान खात्यामध्ये जमा होण्यासाठी आधार संबंधित माहितीचा वापर करण्याबाबत शेतकऱ्यांना आता संमती पत्र हे सरकारला लिहून द्यायचा आहे.
हे संमती पत्र तुम्हाला तुमच्या गावच्या तालुक्याच्या कृषी सहाय्यकाकडे जमा करायचे आहे.संमती पत्र खालील बटनामध्ये दिलेला आहे संमतीपत्र डाऊनलोड करण्यासाठी खालील दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.
अशाच नवनवीन माहितीसाठी येथे क्लिक करा
कृषी विभागाने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वात या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी केली असून राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान १००० रुपये तर २ हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये याप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.
कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांसाठीचे पात्रतेचे निकष
सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांसाठीचे पात्रतेचे निकष पुढीलप्रमाणे असतील :
(१) राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु.१००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर रु.५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य अनुज्ञेय राहील.
(२) राज्यातील ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये ई-पीक पाहणी अॅप/पोर्टलद्वारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे असे नोंदणीकृत शेतकरीच अर्थसहाय्याकरीता पात्र राहतील.
(३) ई-पीक पाहणी अॅप/पोर्टल वर नोंद असलेल्या क्षेत्रानुसार व त्याप्रमाणातच परिगणना करून अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील.
(४) सदर शेतकऱ्यांना ऑनलाईन प्रणाली व सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे शेतक-याच्या आधार लिंक्ड बैंक खात्यामध्ये केवळ थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) माध्यमातूनच अर्थसहाय्य जमा करण्यात येईल.
(५) सदर योजना फक्त सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस Maha dbt subsidy व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच मर्यादीत राहील.