हमीभाव २०२१ - २२ :- खरीप पिकांसाठीचे हमीभाव जाहीर, पाहा कोणत्या पिकाला किती हमीभाव मिळणार ? minimum support price - Krishi News

Monday, 6 June 2022

हमीभाव २०२१ - २२ :- खरीप पिकांसाठीचे हमीभाव जाहीर, पाहा कोणत्या पिकाला किती हमीभाव मिळणार ? minimum support price

minimum-support-price
minimum support price
केंद्र शासनाने खरीप हंगाम 2021-22 करिताचे हमीभाव जाहीर केले आहेत.

    सरकारनं जारी केले्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत किमान हमी भावातील सर्वाधिक वाढ तीळाला (452 रुपये प्रति क्विंटल) देण्याची शिफारस मंजूर करण्यात आली आहे.

    त्याखालोखाल तूर आणि उडीद डाळीला प्रत्येकी 300 रुपये प्रति क्विंटल इतकी वाढ देण्याची शिफारस मंजूर करण्यात आली आहे.

    केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली आहे.

हमीभाव म्हणजे काय ?

    MSP म्हणजेच Minimum Support Price यालाच मराठीत किमान आधारभूत किंमत असं म्हणतात आणि बोली भाषेत हमीभाव असं म्हणतात.

    सोप्या भाषेत सांगायचं तर हमीभाव ही एक प्रणाली आहे, ज्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल एका ठराविक किमतीत खरेदी (procurement price upsc) करण्याची हमी देत असतं... गॅरेंटी देत असतं. या प्रणालीअंतर्गत सध्या 23 शेतमालांची खरेदी सरकार करतं. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे.


    म्हणजे काय तर या शेतमालाच्या खरेदीचे दर सरकार जाहीर करतं आणि मग सरकारी खरेदी केंद्रांवर या शेतमालाची खरेदी केली जाते. यामागचा उद्देश हा असतो की, बाजारात जरी शेतमालाच्या किंमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी केला जाईल आणि मग शेतकऱ्यांचं नुकसान टळेल.

हमीभाव कोण ठरवतं ?

    कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस (CACP) च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं.

    एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. म्हणजे एक क्विंटल गहू महाराष्ट्रात ज्या दरानं सरकार खरेदी करतं त्याच दरात तो पंजाबमध्येही खरेदी केला जातो.

हमीभाव कसा ठरवतात ?

    शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणार ही महत्त्वाची घोषणा 2021 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली. म्हणजे काय तर एकंदरीत उत्पादन खर्च अधिक त्या खर्चाच्या पन्नास टक्के नफा, इतका हमीभाव सरकार देईल असं जाहीर करण्यात आलं. म्हणजेच 1000 हजार रुपये उत्पादन खर्च येणार असेल तर 1500 रुपये हमीभाव सरकार देणार असा याचा अर्थ होतो.
    पण ज्या उत्पादन खर्चावर हा हमीभाव मिळणार तो मोजताना सरकारकडून दिशाभूल केली जात असल्याचं कृषी तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

    उत्पादन खर्च ठरवत असताना सरकारकडून वेगवेगळे घटक ग्राह्य धरले जातात आणि त्यानुसार उत्पादन खर्चाचे वेगवेगळे प्रकारही निश्चित करण्यात आलेले आहेत.

    हा उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगानं तीन सूत्रं निश्चित केली आहेत. उत्पादन खर्च ठरवण्याचं ए-2 हे पहिले सूत्र आहे. ए-2 या सूत्रानुसार बियाणं, खतं, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्च पकडला जातो.

    उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी दुसरं सूत्र आहे ए-2 अधिक एफ-एल (फॅमिली लेबर). या सूत्रात शेतकरी आणि त्याच्या घरातील व्यक्तींच्या श्रमाचे मूल्यही मोजले जाते. म्हणजे घरातील व्यक्ती शेतात काम करत असतील तर त्यांचा श्रमाचाही खर्च ठरवताना विचार केला जातो. केंद्र सरकार आजघडीला जो हमीभाव जाहीर करतं ते 'ए-2 + एफ-एल' या सूत्रानुसार दिला जातो.
    पण हमीभाव देण्यासाठी तिसऱ्या म्हणजेच व्यापक अशा C-2 या सूत्राचा वापर करायला हवा, अशी कृषीतज्ज्ञ एम. एस स्वामीनाथन यांची भूमिका आहे.

    हे तिसरं सूत्र आहे सी-2 अर्थात Comprehensive म्हणजेच व्यापक. या सूत्रानुसार बियाणे, खते, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन, कुटुंबाचे श्रम यासोबतच गुंतवणुकीवरील व्याज आणि शेत जमिनीचं भाडं निश्चित करून त्याआधारे उत्पादन खर्च ठरवला जातो. हमीभाव ठरवताना सी-2 या तिसऱ्या सूत्राचा आधार घेतला तर कृषी उत्पादनाला अधिक भाव मिळतो.

No comments:

Post a Comment

मी आपली काय मदत करू शकतो ?

Whatsapp ग्रुपला जॉईन व्हा.