Crop Insurance : राज्यात बदलणार का पीक विमा योजनेचे स्वरुप, अखेर केंद्राच्या भूमिकेवरच होणार निर्णय..! - Krishi News

Wednesday, 22 June 2022

Crop Insurance : राज्यात बदलणार का पीक विमा योजनेचे स्वरुप, अखेर केंद्राच्या भूमिकेवरच होणार निर्णय..!

    राज्यात पीक विमा (pik vima) योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कोटींमध्ये आहे. यामुळे केंद्राने नेमलेल्या 10 विमा कंपन्यांना insurance company कोट्यावधींचा लाभ होत आहे. असे असताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय होत नाही. 

Crop-Insurance
Crop Insurance

    शिवाय शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे देण्यासाठी विमा कंपन्यांकडून insurance company टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे बीड पॅटर्न राबवला तर केंद्राच्या योजनेत अन्यथा वेगळा विचार या निर्णयापर्यंत राज्य सरकार आले होते.

Crop Insurance :- राज्यात (Crop Insurance) पीक विमा कंपन्यांचा (insurance company) मनमानी कारभार आणि शेतकऱ्यांचे होत असलेले नुकसान पाहता योजनेत बदल करण्याची मागणी राज्याने केंद्राकडे केली होती. शिवाय राज्यात ‘बीड पॅटर्न’ नुसार योजना न राबवल्यास राज्य सरकार स्वतंत्र यंत्रणा राबवून ही योजना लागू करणार होते. 


काय आहे बीड पॅटर्न पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

👇👇👇👇👇

👉  इथे क्लिक करा  👈


    मात्र, आता (Kharif Season) खरीप हंगाम सुरु झाल्यानंतरही यावर अधिकृत निर्णय झालेला नाही. शिवाय केंद्राने याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले नाहीत. त्यामुळे आता वेळेअभावी राज्य सरकार वेगळी चूल मांडणार नसून आतापर्यंत ज्या पध्दतीने पीक विमा (pik vima) योजना राबवली गेली त्याच प्रमाणे यंदाही राबवली जाणार असल्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. 

    मात्र, मध्य प्रदेश सरकारने बीड पॅटर्न प्रमाणे योजना राबवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली आहे. त्यांना परवानगी मिळाली तरच योजनेत बदल होऊ शकतो.


हेही वाचा :-

तर मात्र, जुनी योजनाच लागू होणार :-

    राज्यात Pik Vima योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कोटींमध्ये आहे. यामुळे केंद्राने नेमलेल्या 10 विमा कंपन्यांना insurance company कोट्यावधींचा लाभ होत आहे. असे असताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय होत नाही. 


    शिवाय शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे देण्यासाठी विमा कंपन्यांकडून (insurance company) टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे बीड पॅटर्न राबवला तर केंद्राच्या योजनेत अन्यथा वेगळा विचार या निर्णयापर्यंत राज्य सरकार आले होते. 
    पण राज्य सरकारने तयार केलेल्या निविदा प्रक्रियेला केंद्राने मान्यता दिली नाहीतर मात्र, पुर्वीप्रमाणेच योजना राबवली जाणार असल्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत.

No comments:

Post a Comment

मी आपली काय मदत करू शकतो ?

Whatsapp ग्रुपला जॉईन व्हा.