बांधावरील व शेतातील झाडे तोडण्याबाबत शेतकऱ्यांचे हक्क आणि कायदे || जाणून घ्या संपूर्ण माहिती || zhad todne kayda

zhad todne kayda

 शेती विषयक माहिती - झाडतोड व शेतकऱ्यांचे हक्क.

    शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने स्वतःच्या शेतातील असलेल्या झाडांवरील हक्कसुध्दा अतिशय महत्वाचा आहे. अनेकवेळा बांधावर असलेल्या झाडांमुळे किंवा झाडतोडीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये वादविवाद होतांना आपण पाहतो.

     विशेषतः फळझाडांच्या बाबतीत किंवा लाकडाच्या दृष्टीने महत्व असलेल्या झाडांमुळे, झाडांवरील हक्कांबद्दल अधिक जागृती निर्माण होत आहे.

    महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 25 नुसार भोगवट्यात असलेल्या कोणत्याही जमीनीवर असलेल्या झाडांवरील हक्क हा जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्तीकडे असतो.

झाडाच्या नोंदी बाबत माहिती :

    जमीनीमधील झाडांच्या नोंदी या 7/12 उताऱ्यामध्ये शेरा या रकान्यामध्ये लिहिल्या जातात. 7/12 वर पिक पाहणीच्या नोंदी केल्यानंतर शेरा या स्तंभामध्ये फळझाडांची किंवा महत्वाच्या इंधन उपयोगी झाडांची नोंद करणे अतिशय महत्वाचे आहे.

 उदा.

1.  फळझाडे म्हणून नोंद करता येणारी काही झाडे - आंबा, चिंच, फणस, नारळ, ताड, खजूर इत्यादी.
2.  इंधन उपयोगी म्हणून नोंद करता येणारी काही झाडे - बाभूळ, निंब, खैर, धावडा व अंजन इत्यादी.
3.  वन विभागाची परवानगी घेतल्याशिवाय तोडता ना येणारी झाडे - हिरडा, साग, मोह, चिंच, आंबा, फणस, खैर, चंदन, बीजा, हाळदू, तिवस, अंजन, जांभूळ, ऐन, किंजळ, मॅनग्रो.

झाडे तोडण्याची परवानगी : 

    झाडे तोडण्याच्या बाबतीत दोन स्वतंत्र यंत्रणांकडून परवानगी घेता येते.

वन विभाग :

    बंदी घालण्यांत आलेल्या वर नमूद केलेल्या एकूण 16 झाडांच्या बाबतीत झाडे तोडण्यास वन विभागाकडून परवानगी घेणे गरजेचे आहे. 

    महाराष्ट्र राज्यात झाडे तोडण्याचे अधिकार अधिनियम 1966 नुसार परिक्षेत्र वन अधिकारी यांचेकडे आहे. अशी झाडे तोडतांना शक्यतो खालील परिस्थितीत झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात येते.

1. झाड वाळून मृत झालेले असल्यास,
2. झाड वाऱ्यामुळे वाकून मोडले असल्यास,
3. झाडामुळे वाहतूकीस अडचण असल्यास,
4. आगीमुळे, पावसामुळे किंवा नैसर्गिक कारणामुळे, फार मोठी इजा होण्याची शकतात असल्यास,
5. झाडांचा पडसावली झाल्यामुळे शेती करणे अशक्य झाल्यास,

झाडतोडीची परवानगी :

    संबंधीत शेतकऱ्याने झाड तोडण्यासाठी लेखी अर्ज केल्यानंतर झाड तोडण्याच्या कारणांची योग्य ती खात्री करुन दोन महिन्याच्या आंत झाड तोडण्यास परवानगी देण्यात येते. शेतकऱ्याने झाड तोडायला परवानगी न मिळाल्यास 30 दिवसांत जिल्हाधिकारी यांचेकडे अपील करता येते.

वाहतुकीचा पास :

    झाड तोडल्यानंतर शेतकरी या झाडाचा उपयोग स्वतःसाठी किंवा शेतीची अवजारे तयार करण्यासाठी करु शकतो. परंतू तोडलेले झाड बाहेर न्यावयाचे असल्यास किंवा ते झाड अन्य व्यक्तीला विकले असल्यास लाकडाच्या वाहतूकीसाठी वनक्षेत्रपालाकडून वाहतूकीचा परवाना घेण्याची आवश्यकत असते.

महसूल विभाग :

    महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमा अंतर्गत सुध्दा झाडाच्या अधिकाराबद्दलचे नियम 1967, हे शासनामार्फत देण्यात आले आहेत. 

    या नियमानुसार खालील प्रकरणी झाडे तोडण्यास जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेण्यास आवश्यकत ठरविण्यांत आली आहे. हे अधिकार आता तहसिलदार यांचेकडे सुधा देण्यांत आले आहेत.

1. कोणत्याही पाण्याचा प्रवाह झरा किंवा तलाव याच्या किनाऱ्यापासून 30 मीटरपर्यंत कोणतेही झाड पूर्व परवानगीशिवाय तोडता येणार नाही.
2. जलप्रवाहा पासूनच्या 30 मीटरपेक्षा पलिकडील झाड तोडावयाचे असले तर, अशा जमीनीतील झाडांचे प्रमाण एकरी 20 झाडांपेक्षा कमी असेल तर पूर्व परवानगी घ्यावी लागते.
3. वरील नियमांचे उल्लंघन झाल्यास रु.1000/- इतका दंड होऊ शकतो.

परवानगी केव्हा दिली जाते ? 

सर्व साधारणपणे खालील परिस्थितीत अडव्हा घेऊन झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जाते.

1. झाडामुळे जिवीतास हानी पोहोचण्याची शक्यता असेल तर किंवा पाणी दूषित होण्याची शक्यता असेल तर.
2. झाडाच्या सावलीमुळे पिकाच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असेल तर,

लाकडे तोडण्याचे व पुरवठयाचे नियम :

1. जंगलासाठी वेगळ्या राखून ठेवलेल्या जमीनीवर वाढणाऱ्या सर्व झाडांवरील, झुडुपांवरील, जंगलांवरील व इतर नैसर्गिक उत्पन्नावरील हक्क दशासनाचे आहे.
2. मात्र राखीव जंगलाबाहेर पडीक जमीनीत झाडे असतील तर कोणताही कर न भरता सामान्यपणे गावकऱ्याना सरपण, शेतीच्या अवजारांसाठी अशी लाकडे घेण्याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम-28 नुसार परवानगी दिली जाते.