शेती रस्त्या बाबतचे वाद व कायदेशीर तरतुदी || शेतीसाठी रस्त्याचा हंक्क || पाह सर्व कायदेशीर तरतुदी || shet rasta kaydeshir babi tartudi - Krishi News

Wednesday, 8 December 2021

शेती रस्त्या बाबतचे वाद व कायदेशीर तरतुदी || शेतीसाठी रस्त्याचा हंक्क || पाह सर्व कायदेशीर तरतुदी || shet rasta kaydeshir babi tartudi

       शेतजमिनीमध्ये जाण्यासाठी पूर्वापार वहिवाटीचे रस्ते Shet Rasta आज अस्तित्वात आहेत, कुठल्याही शेतकऱ्याने नवीन जमीन खरेदी घेतली पूर्वीचे शेतकरी जी वाट किंवा रस्ता वापरता होते तिच वाट किंवा रस्ता नवीन खरेदीदार सध्या वापरतो. 

shet-rasta-kaydeshir-babi-tartudi
shet rasta kayde
       परंतु वारसाने आणि वाटपाने जमिनीचे लहानलहान तुकडे पडल्याने अनेक ठिकाणी आता जमिनीमध्ये जाण्यास पूर्ण रुंदीचा रस्ता  उपलब्ध होत नाही. जेव्हा जमाबंदी करण्यात आली किंवा रस्त्यासाठी (Shet Rasta) जमिनीचे संपादन करण्यात त्यावेळच्या रस्त्याची  मोजमापे नमूद करून गाव नकाशे तयार करण्यात आले व या गाव नकाशामध्ये आजही काही गावामध्ये पूर्वापार वहिवाटीचे रस्ते आहेत. 

     या बरोबर दोन गावच्या शिवेवरून जाणारे  रास्ता व त्यांची रुंदी ३३ फूट हि साखळीने मोजमापे केलेले रस्ते "Shet Rasta" आहेत. रस्त्यासाठी वहिवाटीचा जो हक्क आहे.  तो देखील अतिशय महत्व असून सुरूवाती पासून चालत आलेल्या वहिवाट या कायद्याने एक हक्कच आहे.  

Shet Rasta Kaydeshir Babi Tartudi -

जमिनी महसूल अधिनियम (jamin mahsul adhiniyam):

         जमिनी महसूल अधिनियमाच्या 'jamin mahsul adhiniyam' कलम 20 नुसार इतरांची मालमत्ता नसलेल्या  जमिनी सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या, मार्ग, पूल, खंदक, धरणे, इत्यादींवर राज्यचा मालकी हक्क असतो. 

       त्याचप्रमाणे कोणत्याही मालमत्तेवरील रस्त्याच्या हक्कबद्दल शासनाच्या वतीने किंवा शासनाच्या विरुद्ध कोणत्याही व्यक्तीने असा दावा  संगितलं तर त्याची चोकशी सुध्दा (jamin mahsul adhiniyam) याच नियमानुसार जिल्हा अधिकारी हर करू शकतात व शासनच हक्क आहे किंवा नाही याबाबत  योग्य असे आदेश आदेश देऊ शकतात. 

       तसेच जनतेच्या व्यवहारसाठी एखादा सार्वजनिक रस्ता, गल्ली किंवा मार्ग  आवश्यक  नसेल तर त्यावरील हक्क नाहीस करण्याचे अधिकार कलम -21 jamin mahsul adhiniyam नुसार राज्य शासनाला आहेत. 

जमीन महसूल कलम -143 (jamin mahsul kalam -143):

        jamin mahsul kalam -143 नुसार कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःच्या जमिनीत जा-ये करण्यासाठी आवश्यक आशा रस्त्याची मागणी करता येते. कलम -143 चा वापर करून महाराष्ट्रातील शेत जमिनीसाठी रस्त्याची देखील मागणी केली जाते.  

        jamin mahsul kalam -143 नुसार ज्या शेतकऱ्याला आपल्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्त्याची गरज आहे, त्यांनी रीतसर अर्ज तहसीलदाराला दिला पाहिजे. अर्ज बरोबर ज्या गटाच्या बांधावरून रस्ता पाहिजे त्या गटाच्या कच्च नकाशा व जमिनीचे 7/12 उतारा जोडणे आवश्यक आहे. 

      अर्जमध्ये जे शेतकरी आशा रस्त्याचा हक्क देण्यासाठी नकार करीत असतील किंवा मान्यता देत असतील त्याची या अर्जमध्ये नवे, पत्ते इत्यादी नमूद केले पाहिजे. jamin mahsul kalam -143 नुसार सादर शेतकऱ्याला शेत जमिनीत जाण्यसाठी योग्य त्या मार्गाची किती आवश्यकता आहे. हे सर्व लक्षात घेऊन तहसीलदार निर्णय देतात.

 आस निर्णय देताना तहसीलदरकडून खलीक महत्वाची मुद्दे विचारात घेतले जातात.
  • याच्या आधी या जमिनीचा मालक कोणत्या रास्तच उपयोग जा-ये करण्यासाठी करीत होते ? 
  • या शेतात जा-ये करण्यासाठी आस्तित्वात असलेल्या मोठया रस्त्यापासून सर्वात जवळचा रस्तात कोणता 
  • या शेतात जाण्यासाठी कोणता दुसरा पर्यायी रास्ता उपल्बध आहे काय ?
  • रस्त्याची रुंदी ठरवितांना इतर शेतकऱ्याचे कमीत कमी नुकसान होईल आशा पद्धतीने रस्ता दिला पाहिजे. 
  • वाजवी रस्त्यापेक्ष जास्त वहिवाटीच्या रस्त्याची जर मागणी असेल तर आशा शेतकऱ्याने सरळ समोरच्या शेतकऱ्याला जमिनीचे पैसे देऊन हक्क विकत घेतला पाहिजे अशी कायद्यांची अपेक्षा आहे. 
      तहसीलदारनी दिलेल्या आशा निर्णयाविरुद्ध प्रांत अधिकाऱ्याकडे अपील केले जाऊ शकते किंवा हा निर्णय मेनी असेल, तर एक वर्ष्याच्या आत आशा निर्णयाचे विरोधात दिवाणी दावा सुध्दा दाखल करता येतो. जर दिवाणी दावा दाखल झाला तर महसूल विभाग कडे पुन्हा अपील किंवा फेर तपासणी करता येत नाही.

मामलेदार कोर्ट ऍक्ट १९०5 

       मामलेदार कोर्ट ऍक्ट १९०5 (shet rasta kayda) नुसार अस्तित्वात असलेला रस्ता अचानक कोणीतरी अडथळा निर्माण करून किंवा नांगरून टाकून किंवा कोणत्याही पद्धतीने अडवला तर लगेच न्याय देण्याबाबतची तरतूद आहे. हि जी तरतूद आहे.

       या नियमाखाली शेतकऱ्यानं आठ दिवसाच्या आत जो अडविलेला रस्ता आहे तो मोकळं करून मिळू शकतो.
  न्यायदानाची प्रक्रियासुद्धा खूप सोपी केलेली गेली आहे. एखाद्या शेतकऱ्याचा अस्तित्वात असलेला रस्ता जर अडविला गेला तर आशा कोणत्याही शेतकऱ्याने मामलेदार कोर्ट ऍक्ट च्या अंतर्गत अर्ज करणे अपेक्षित आहे. 

      हा अर्ज शेतकऱ्याने स्वतःच्या शब्दात लिहिला तरी चालतो. अर्जावर "mamlatdar court act kalam -5 न्यायें अर्ज " हे देखील नमूद करावे. आणि जो कोणी अडथळा करत असेल त्या व्यक्तीचे नावे व पत्ते द्याल हवीत. 

 आर्जमध्ये खालील महत्वाची माहिती असले पाहिजेत.
  •  रस्ता पूर्वापार वहिवाटीचा व चालू स्थितीमध्ये असायला हवं. 
  • जर कोणाला नव्याने रास्ता पाहिजे असेल तर नियमाखाली अपेक्षित नाही.
  • जर या ठिकाणी रस्त्याला कोणत्याही शेतकऱ्याने विरोध किंवा अडवणूक केला गेला असला पाहिजे.
  •  असा अडथळा निर्माण केल्यापासून ६ महिण्याच्या आंत असा अर्ज दिला पाहिजे अशी कायद्धात तरतूद आहे. त्यामुळे अर्जमध्ये नक्की केव्हा हा अडथळा निर्माण केला गेला याची तारीख नमूद करावी. 
  • आर्जच्या शेवटी अडथळा  काढून टाकून त्या माणसाला पुन्हा अडथळा  निर्माण करण्यास मनाई करण्यात यावी अशी मागणी असली पाहिजे. 
      या shet rasta kayda कलनुसार शेतकऱ्याला, वहिवाटीचा रस्ता अडवला तर ३ दिवसाच्या आत नोटीस देऊन प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून अडथळा  दूर करून ८ दिवसाच्या आत न्याय मिळू शकतो. मामलेदार कोर्ट ऍक्टप्रमाणे तहसीलदार यांना दिवाणी कोर्टचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. 

      त्यामुळे या कायद्यांखाली एकदा मामलेदारांनी आदेश दिल्यानंतर त्याची जर अंजबजवानी झाली नाही तर, थेट पोलिसांनी त्या व्यक्तीवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. या शिवाय आशा निकालाविरुद्ध अपिलाची कोठेही तरतूद नाही. मामलेदार कोर्ट ऍक्टच्या तरतुदीचा वापर शेतकऱ्याने केल्यास त्यानं लवकरता लवकर न्याय मिळू शकतो.

No comments:

Post a Comment

मी आपली काय मदत करू शकतो ?

Whatsapp ग्रुपला जॉईन व्हा.